Image

"संविधान वाचा व संविधान वाचवा"

"रिपब्लीकन मुव्हमेंट" याचा शाब्दीक अर्थ पाहिला तर, लोकांनी चालवलेली चळवळ.
देश स्वातंत्र्याच्या 71 वर्षानंतरही, अजूनही आपल्या देशात लोकांनी चळवळ चालवावी अशी गरज का भासते.
याचे एका वाक्यात उत्तर द्यायचे झाले तर, केवळ एवढेच म्हणू शकतो की, "सध्या देशाची शाशन प्रणाली बघता,देश लोकशाहीकडून हुकूमशाही, दडपशाहीकडे वळत चालला आहे."
परंतू जर दिर्घ कारण बघितले तर विवीध पैलूवर प्रकाश टाकावा लागेल.
आज शाशनप्रणाली जी हुकूमशाही,दडपशाहीकडे वाटचाल करू लागली आहे,ती कशाच्या बाबतीत? याचेही खुप सुक्ष्म निरीक्षण करावे लागेल.
आधीच हजारो वर्षे विवीध परप्रांतीयांच्या हुकूमशाहीत, राजेशाहीत,गुलामगीरीत राहिलेला भारत देश संपूर्ण मानसिक गुलाम झालेला.
ही मानसिक गुलाम कशाची तर, प्रथा परंपरेच्या नावावर लादलेल्या अमानवी,पशुतूल्य नियमांची.
या नियमांमधे,मनुने सांगितलेला चातुर्वण,म्हणजेच समाजातील लोकांच्या समुहाला चार वर्णात विभागून,समाजात वर्णाच्या आधारावर पाडलेली फुट. समाजातील मानवाने मानवात पाडलेली दरी. मानवाने मानवात निर्माण केलेला भेदाभेद.
वर्णाच्या भेदाभेदातून निर्माण झालेल्या जाती, पोटजाती, भेदाभेद अशा अराजकतेच्या श्रूंखला निर्माण होवून, जातपात,देवधरम या अनिस्ट रूढी परंपरांचा भारत देश संपूर्ण मानसीक गुलाम झाला.
परप्रांतीयांमधे इंग्रजही भारतात आले. आणि येतील लोकांमधे मुळातच मानसिक गुलामगिरीच्या पडलेल्या सवयीचा फायदा घेत, पुन्हा तेच "फुट पाडा व राज्य करा" या नितीचा अवलंब  करून शेकडो वर्षे राज्य केले.भारतवासियांना गुलामगिरीत डांबून ठेवले.
जर इंग्रजांनी भारतात शिक्षणप्रणाली सुरू केली नसती,  शिक्षण घेवून इथले लोक इतर देशाच्या सामाजिक व राजकिय स्थितीचे अभ्यास करू लागले नसते. इतर देशाच्या सामाजिक व राजकिय स्थितीचे ज्ञान मिळवू लागले नसते, तर कदाचित देश स्वातंत्राची जाणीव ही भारतवासियांना झाली नसती.
'स्वातंत्र्याची जाणीव होणे, म्हणजेच गुलामगिरीत असल्याची जाणीव होणे. म्हणजेच जेव्हा व्यक्तीला गुलामगिरीत असल्याची जाणीव होते,तेव्हाच त्याला स्वातंत्रप्राप्तीची जाणिव होवू लागते. हे मानसशास्त्रीय कारण म्हणता येइल.
याचा अर्थ जेव्हा देशात स्वातंत्र प्राप्तीची चळवळ होवू लागली, तेव्हा भारतीयांची परप्रांतीयांच्या राजवटिचे गुलामित्व झिडकारण्याची मानसिकता तयार होवू लागली.
ही गुलामी कोणती? तर केवळ राजकिय. म्हणजेच त्यांना स्वताचे राजकिय स्वातंत्र हवे होते. स्वताचे शाशन हवे होते. देशातील नैसर्गीक व भौगोलिक साधन संपत्तीवर देशाचा अधिकार हवा होता.
याचाच अर्थ बाहेरील  लोकांच्या भौतीक गुलामगिरीतून सुटका हवी होती.  आणि अखंड प्रयासाने व कित्येकांच्या बळीने, परप्रांतीयांच्या भौतीक, भौगोलीक, राजकिय, आर्थीक गुलामगिरीतून देशाला स्वातंत्र देखील प्राप्त झाले.
परंतू शतको शतकापासून चातुवर्ण, मनुवादाच्या ज्या मानसिक गुलामगिरीने इथल्या समाज व धर्मठेकेदारांना बांधून, जकडून ठेवले होते, त्या तुच्छ मानसिक गुलामगिरीतून भारतीय धर्मवादी,जातवादी, वंशवादी, लिंगवादी, मनुष्याने स्वताला मुक्त केले नाही.
आणि अशा स्थितीमधे जी स्वातंत्रपुर्व काळात स्वातंत्रप्राप्तीची चळवळ होती, देश स्वातंत्र्यानंतर त्या चळवळीचे रुप बदलले.
कारण, देश दोन प्रकारच्या गुलामगिरीत होता. संपुर्ण देश हा परप्रांतीयांच्या राजकिय गुलामगिरीत,आणि या देशातील चतुवर्णातील चौथा वर्ण ज्याला शुद्र म्हटले जायचे तो व स्त्री वर्ग, उच्च वर्णीयांच्या, मनुवाद्यांच्या मानसिक गुलामगिरीत.
आणि त्यामुळे परप्रांतीयांपासून जरी संपुर्ण देशाला राजकिय पारतंत्र्यातून स्वातंत्र मिळाले, मात्र या वर्गाला देशातीलच मनुवाद्यांपासून, चातुवर्णापासून स्वातंत्र मिळू शकले नाही.
अशा स्थितीत देशांतर्गत कलह निर्माण होवून,पुन्हा दोन गट तयार झाले.
यात एक गट, जो मानव उत्पत्तीचा वैज्ञानीक व नैसर्गीक कारण आणि सत्य नाकारून पुर्व व परंपरावादी पध्दतीने दुसऱ्या वर्गावर मानसिक गुलामगिरीचे अधीराज्य गाजवू बघतो. आणि दुसरा या सगळ्यांनी पिडीत वर्ग जो आधुनीक व वैज्ञानीक विचारशैली अंगीकारून या मानसिक गुलामगीरीला झिडकारू पाहतो.
या पिडीत वर्गाला चातुवर्ण मान्य नसुन, मनुवाद मान्य नसुन, जातीय दांभीकपणा मान्य नसून, धर्मांधपणा मान्य नसून, तो संविधानाने जे प्रजातंत्रामधे देशाच्या संपुर्ण नागरीकांना, लिंगभेद, वंशभेद, जातीभेद ,धर्मभेद, प्रांतभेद न ठेवता समता, न्याय, स्वातंत्र, बंधूत्व बहाल केले आहे त्या  सवैंधानीक मुल्याचा व अधिकाराचा हा दुसरा, म्हणजे पिडीत वर्ग पुरस्कर्ता होय.
आणि या दुसऱ्या वर्गाला सवैंधानीक  आधारावर   स्वातंत्र हवे आहे ते मानवी मुल्य रूजवीणारे.
स्वातंत्र प्राप्तीनंतर, संविधानाला परमोच्च स्थानावर ठेवून, सवैंधानीक कायदे व नियमांवर देशातील राजकिय व सामाजीक घडामोडी चालाव्या, देशाचे राज्यकारभार चालावे हा प्रामाणीक प्रयत्न व मागणी या दुसऱ्या पिडीत वर्गाची असते. परंतू प्रत्यक्षात मात्र पारंपारीक पध्दतीने चातुवर्णाला मानणाऱ्या प्रथम वर्गाला, संविधान हा फक्त राजकारणात सक्रीय होण्यापुरता मान्य असून, संविधानात नमुद केलेल्या अस्पृश्याच्या उध्दाराच्या काही बाबी वेशीवर टांगून, कायदा वेशीवर टांकून, पुन्हा दडपशाही, हुकूमशाही, अराजकीय व गढूळ राजकारण करून, शाशन करून, दांभीक चालिरीती, जशा की संविधानाने स्पस्ट उल्लेख केला की "धर्मनिरपेक्ष" म्हणजेच कोणत्याही एका धर्माचा तिरस्कार न करता, कोणत्याही एका धर्माला प्रोत्साहन किंवा चालना न देता सर्वांना समान स्थान व समान अधिकार मानने, या बाबीचे सर्रास उलंघन होवून, "गौ हत्याकांड" सारख्या घटना घडवून देशात एका धर्माला पाठिंबा,रक्षण, प्रसार , प्रेरणा दिली जावून, संविधानाविरूध्द जावून संपूर्ण देशवासीयांना सक्तीने एका धर्माच्या निर्बंधनाकडे ढकलण्याचे कट, प्रयत्न केले जाताना दिसत आहे.
म्हणजेच असे म्हणता येइल की, स्वातंत्र प्राप्तीनंतर, प्रजातंत्र लागू झाल्यानंतर देशात दोन गट, वर्ग, समुह उदयास आले. एक जो लोकशाही मधे संविधानालाच परमोच्च स्थानावर मानून, संविधानच हा देशाचा कायदा,कानून असून संविधानाने बहाल केलेली समता, स्वातंत्र, बंधूता, न्याय हीच राज्यकारभाराची सुत्रे असावी असे मानणारा, तर दुसरा वर्ग संविधान हा फक्त देशाला लोकशाही राज्याची ओळख निर्माण करून देवून, राज्यकारभार करण्यापुरता मर्यादित ठेवून, प्रत्यक्ष समाजकारणात पुर्वीच्या चातुवर्णालाच प्रस्थापित करून, जातीवादी, धर्मवादी, वंशवादी, लिंगवादी समाज व्यवस्था टिकून राहावी या प्रयत्नांचा व धोरणांचा पुरस्कर्ता.
अशा अवस्थेत या दोन्ही वर्गात गृहकलह, शितयुध्द निर्माण होवून या प्रथम वर्गाच्या विरूध्द, संविधान व मानवी मुल्ये रूजवीण्यासाठी हा दुसरा म्हणजे शोशीत वर्गाकडून "रिपब्लीकन मुव्हमेंट" म्हणजेच लोकांची चळवळ चालविली जाते.
येणाऱ्या काळात व सध्या स्थितीतही देशात सवैंधानिक राज्य, लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी आज प्रथम गरज होवून बसली आहे ती, संविधान साक्षरतेची. संविधान जागृतीची. संविधान म्हणजे काय? संविधानात काय आहे? संविधान नागरिकांना कोणते अधिकार देतो व का?त्याच प्रमाणे  संविधानाने नागरीकांना देशाचे नागरीक म्हणून, अधिकारासोबत कोणते कर्तव्य, जबाबदाऱ्या दिल्या? विशेष घटकांसाठी विशेष तरतुदी कोणत्या व त्या देण्यामागील कारण काय? ह्या सगळ्या बाबी जाणून घेवून, समजुन घेण्यासाठी सर्वप्रथम आवश्यक आहे ते देशाचे सुज्ञ नागरीक म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने संविधान हातात घेण्याची. हातात घेतलेल्या संविधानाचे पान चाळण्याची. प्रथम वर वर वाचन करण्याची. आणि नंतर सखोल वाचन करण्याची.
सध्या देशातील सामाजिक व राजकिय अराजक स्थिती लक्षात येता, लोकशाही,प्रजातंत्र टिकवीण्यासाठी, संविधानाचे रक्षण होणे महत्वपुर्ण ठरते आहे. आणि जर संविधानाचे रक्षण करून लोकशाही टिकवायची असेल, तर सध्याच्या युवा वर्गासह, युवकांच्या भावी पिड्यांना संवैधानीक साक्षर करणे ही काळाची गरज ठरत आहे.
काळाची ही गरज ओळखता, युवा व विद्यार्थांच्या हाती संविधान देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ते संविधानाचे वाचन करून, संविधान हा फक्त पुस्तकात वाचला जाणारा आदरयुक्त शब्द न राहता, प्रत्यक्षात समाजजिवनात संविधानाप्रती आदर निर्माण होवून, देशाच्या लोकशाहित कायद्यानियमावलीतील सर्वोच्च सम्मान प्राप्त धेय्य होऊ शकेल.
या देशाचा जो नागरीक संविधान वाचेल,तो संविधान वाचवल्याशिवाय राहणार नाही व जो संविधान वाचेल तो लोकशाही वाचवेल.

अस्मिता मेश्राम पुष्पांजली
साहित्यिक
भंडारा,9921096867